पर्सा १९ कार्तिक दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपाल,महुवन, पर्सा,मधेश प्रदेशले सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणका लागि ऐनको मस्यौदा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ।

पिसफोर दलितस फाउन्डेसनको तर्फबाट सचिव दीपेन्द्र कुमार राम, कोषाध्यक्ष लिलावती देवी, सह-सचिव सन्जोग राम, सदस्य बिनोद राम तथा स्वयंसेवक कनाही राम र सागर कुमार राम लगायतको अगुवाइमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यशवन्त यादवज्यूलाई उक्त मस्यौदा पेश गरिएको हो।
मस्यौदामा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको मौलिक हक, अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, विकास निर्माणमा सहभागिता र राज्यका सेवा तथा सुविधामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

त्यसैगरी जातीय विभेद, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक तथा शैक्षिक पछौटेपनको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको आत्मसम्मान, पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष यशवन्त यादवको भनाइ
मस्यौदा ग्रहण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष यशवन्त यादवज्यूले सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको हक, अधिकार, सम्मान र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँले दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास निर्माणका सबै क्षेत्रमा समान पहुँच र अवसर पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै जातीय विभेद, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
साथै पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउँदै दलित समुदायका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र अधिकारलाई ऐनमा समेट्ने विषयमा पहल गरिने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ।
फाउन्डेसनको उद्देश्य र अपेक्षा
पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालका अनुसार दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण हुनु भनेको दलित समुदायलाई केवल अवसर प्रदान गर्नु मात्र नभई उनीहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई स्थानीय तहमा संस्थागत र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु पनि हो।

फाउन्डेसनले उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवाला, दलित अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गाउँपालिकासँग आग्रह गरेको छ।
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकालाई जातीय विभेदमुक्त, समावेशी, समानतामूलक र सबै समुदायको समान सहभागिता भएको स्थानीय तहका रूपमा विकास गर्न दलित सशक्तीकरण ऐन महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने फाउन्डेसनको अपेक्षा रहेको छ।