फागुन १३ काठमाडौं___ आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सुरक्षित, शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले निर्वाचनभन्दा सात दिनअघि नै मदिरा बिक्री–वितरणमा रोक लगाउने विषयमा उच्चस्तरीय तहमा छलफल भएको छ। उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बसेको बैठकमा मदिरा बिक्री नियन्त्रणबारे गम्भीर रूपमा विचार–विमर्श भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचनको वातावरण स्वच्छ र भयरहित बनाउन कम्तीमा सात दिनअघिदेखि मदिरा बेचबिखनमा पूर्ण रोक लगाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। बैठकमा भएको छलफलअनुसार निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने तय भएको छ। आयोगबाट सिफारिस आएपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने ती अधिकृतले बताए।

“निर्वाचनअघि कम्तीमा सात दिन मदिरा बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,” ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार मदिराको खुला बिक्रीले निर्वाचन अवधिमा झै–झगडा, आपराधिक गतिविधि तथा अवाञ्छित घटना बढ्न सक्ने भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले यस्तो निर्णय आवश्यक देखिएको हो। निर्वाचनको समयमा मतदाता, उम्मेदवार तथा सुरक्षाकर्मीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ। विगतका निर्वाचन अनुभवका आधारमा मदिरा सेवनका कारण विवाद, झडप तथा सुरक्षासम्बन्धी चुनौती देखिएकाले यसपटक पूर्वतयारीस्वरूप कडा नियन्त्रणको तयारी गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, फागुन १९ गते मनाइने तराई क्षेत्रको प्रमुख पर्व ‘होली’लाई पनि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मदिरा नियन्त्रण प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। निर्वाचनको मौन अवधि नजिकिँदै गर्दा होली पर्व पर्ने भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलता थप बढेको छ। यस सन्दर्भमा सरकार तथा सुरक्षा निकायले संयुक्त रूपमा रणनीति तयार गरिरहेका छन्। उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनभन्दा ७२ घण्टा अगावै नेपाल–भारत सीमा नाकामा आवागमन बन्द गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकिएको छ। सीमा सिल गर्ने व्यवस्था निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अपनाइएको नियमित प्रक्रिया हो।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ। मदिरा बिक्रीमा रोक लगाउने प्रस्ताव पनि सोही रणनीतिको एक हिस्सा हो। निर्वाचन आयोगले छिट्टै सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले देशभर लागू हुने गरी निर्णय सार्वजनिक गर्ने सम्भावना रहेको छ। सरकारले निर्वाचन अवधिमा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।