पौष ३ काठमाडौँ ___सहकारी ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा आफूलाई जमानतमा थुनामुक्त गरी पाउँ भनी निवेदन हालेका थिए । तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८२ को साउन २६ गते जमानत राखेर छोड्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । जमानत सम्बन्धी निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए । लामिछानेलाई कुन कानुनी आधारमा थुनामुक्त हुन अदालतले आदेश दिएको हो, बुँदागत रूपमा बुझौं :

उच्च अदालतको नयाँ आदेश

न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जमानत (धरौटी) लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले नै २०८१ चैत २५ गते उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । जसलाई अहिले आफ्नै अदालतको अर्को इजलासले परिवर्तन गरिदिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था के हो ?

लामिछानेका वकिलहरूले मुख्य रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ लाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने आधार बनाएका थिए । दफा ७१ (थुनाको आदेश बदल्न सक्ने) : यो दफाले मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि यदि नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा थुनामा राखिरहनु नपर्ने देखिएमा अदालतले पहिलेको आदेश परिवर्तन गरी धरौटीमा छाड्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।

दफा ६८ (धरौटी वा जमानत लिने) : यो दफाअनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने गम्भीर अपराधबाहेकका अवस्थामा वा अदालतलाई उपयुक्त लागेमा प्रमाण र कारण हेरेर धरौटीमा छाड्न सकिन्छ । यही व्यवस्थामा टेक्दै अदालते अहिले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अब उनी कारागार बाहिरबाटै आफूमाथि लागेको मुद्दा लड्न पाउने छन् ।

लामिछाने स्वयंको बिगो तिर्ने निवेदन

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूबाट कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । लामिछानेले दिएको आफ्नो निवेदनमा ‘आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम तिर्न तयार रहेको’ र सो रकम बुझाएपछि थुनामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने जिकिर गरेका थिए । अदालतले सोही बिगोको अनुपात र धरौटीलाई मध्यनजर गर्दै रिहाइको बाटो खोलेको हो ।

टाइमलाइनमा घटनाक्रम:

लामिछानेको यो मुद्दामा अदालतका आदेशहरू पटक-पटक फेरिएका थिए :

२०८० माघ १३ : रुपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश ।

२०८१ चैत २५ : उच्च अदालतद्वारा जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने निर्णय ।

२०८२ जेठ ९ : सर्वोच्चले पनि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

२०८२ पुस ३ : उच्च अदालत बुटवलले दफा ७१ को प्रयोग गर्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार जमानतमा रिहा गर्ने निर्णय ।

यो आदेशले अहिले रवि लामिछाने पूर्ण रूपमा दोषमुक्त भएका होइनन् । उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा ‘थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने’ सुविधा पाएका हुन् । यसका लागि उनले ठुलो रकम (२ करोड ७४ लाख ८४ हजार) धरौटीका रूपमा बुझाउनु पर्नेछ ।