समानुपातिकका लागि मधेशी कोटामा १ सिट थप, खसआर्यबाट १ सिट कटौती

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व जनसंख्याअनुसार समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुने तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा २८(५) मा समानुपातिक बन्दसूचीसम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको अनुसूची–१ मा २०६८ को जगणनाअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार तोकिएको थियो । त्यसमा पुरानो जनगणनाअनुसार कोटा निर्धारण गरिएकामा ऐन संशोधन गरी २०७८ को जनगणनाका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खासआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिशत मिलाइएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले २०७८ को जनगणनाले निर्धारण गरेको समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार अब समानुपातिक उम्मेदवार चयनदेखि नतिजासम्मका काम हुने बताए । २०६८ र २०७८ को जनगणनामा समावेशी समूहको जनसंख्यामा सामान्य मात्र फरक देखिएको छ । नयाँ जनसंख्याअनुसार समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा खसआर्यको एक सिट घट्ने र मधेशीको एक सिट बढ्ने देखिएको छ । आयोगले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि तयार गरेको निर्देशिकामा दुई वटा समूहको सिटमा मात्र एक–एक सिटको हेरफेर देखिएको हो ।