मङ्सिर २१ जनकपुरधाम ___  नेपालमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको दुई कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि संघीयताको जननी भनेर दाबी गर्ने मधेश प्रदेशको राजनीति अहिले अभूतपूर्व अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेको छ । ८ वर्षको अवधिमा यस प्रदेशले ६ जना मुख्यमन्त्री भोगिसकेको छ, जसमध्ये दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै चारजना मुख्यमन्त्री फेरिएको हो । पहिलो कार्यकाल (५ वर्ष) लाई व्यवस्थित र उत्साहप्रद मानिए पनि, दोस्रो कार्यकालमा भएको तीव्र राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

पहिलो कार्यकालको स्थिरता, दोस्रोको उथलपुथल

प्रदेश सभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा पर्सा जिल्ला निवासी लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बनेपछि सफलतापूर्वक नेतृत्व गरे । उनी एक्ला मुख्यमन्त्री र सप्तरीका सरोज कुमार यादव एक्ला सभामुखका रूपमा रहे । तर, दोस्रो कार्यकालमा सबै कुरा द्रुत गतिले बदलियो ।

२ महिनामा ४ जना मुख्यमन्त्रीः

बाराका सरोज कुमार यादव (जसपा) दोस्रो कार्यकालका प्रथम मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । त्यसपछि जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह (सप्तरी) आए । उनीपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल (बारा) र नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादव (महोत्तरी) मुख्यमन्त्री बने । पछिल्लो पटक रौतहट जिल्लाका कृष्णप्रसाद यादव (नेपाली कांग्रेस) छैठौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका छन् ।मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, दोस्रो कार्यकालमा सभामुख समेत पदमुक्त भइसकेको छ र नयाँ सभामुख चयन हुन बाँकी नै छन् ।

सरकार ढल्नुका मुख्य कारणहरू
पछिल्लो अस्थिरताको शृङ्खला सत्ता गठबन्धन भित्रको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

जसपा सरकारको पतनः

दोस्रो कार्यकालको सुरुमा सरोज कुमार यादव (जसपा) को नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत सिद्ध गर्न नदिने रणनीति सत्ता साझेदार दलहरूले भारतको सीतामढी जिल्लाको सुरसण्डमा गोप्य बैठक गरेर बनाएका थिए । गोप्यता कायम नभएपछि उनले पहिलो पटक त विश्वासको मत पाए, तर दोस्रो पटक असफल भएपछि सरकार ढल्यो ।

जनमत–जसपाको टकरावः

मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयलाई लिएर जसपा र जनमत पार्टीका अध्यक्षबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ भएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । उसले आफ्नै दलका महेश यादवलाई छाडेर सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनायो ।

सतीश सिंहको राजीनामाः

सिंह नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीकै अग्रसरतामा ढाल्ने काम भयो । आफ्नै दलका सांसदहरूको असहयोगले गर्दा सिंह प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामा दिन बाध्य भए, जुन मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक भए । त्यसपछि लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलको २५ दिने कार्यकालः सिंहको सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको जनमत पार्टीले रातारात निर्णय फेर्दै लोसपाका जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा सरकार बनायो । तर, सोनलले विश्वासको मत लिने क्रममा जनमत र माओवादीका ४ जना सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि २५ दिनमै उनले राजीनामा गर्नुपर्यो ।

गैरकानुनी नियुक्ति र सर्वोच्चको हस्तक्षेप

सोनलको राजीनामापछि प्रदेशमा ’फोहोरी राजनीति’ सुरु भयो । ७३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउन दाबी पेश गरेका सोनललाई मौका नदिइ तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम गोप्य रूपमा नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । उनको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्दै ७३ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतको परमादेशपछि २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिने वातावरण नबनेपछि यादवले पनि राजीनामा घोषणा गरे । हाल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादव सात दलको गठबन्धनबाट छैठो मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका छन् । उनलाई ७७ जना सांसदको समर्थन रहेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल अब दुई वर्ष बाँकी छ ।