प्रदीप कुमार सक्सेना , भारतको पूर्व सिंधु जल आयुक्त

भाग १: असमानताको वास्तुकला — कसरी भारतको सद्भावनालाई सहुलियतमा संहिताबद्ध गरियो

१. पृष्ठभूमि: नदी प्रणालीको विभाजन

सिन्धु नदी प्रणालीमा भारत र पाकिस्तान दुवै क्षेत्रबाट बग्ने छ प्रमुख नदीहरू – सिन्धु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास र सतलज समावेश छन्। यो प्रणालीले सिन्धु बेसिनमा पिउने पानी, कृषि र बिजुली उत्पादनलाई निरन्तरता दिन्छ, जसले सीमाको दुबै तर्फका करोडौं मानिसहरूलाई सहयोग गर्दछ।

१९४७ मा ब्रिटिश भारत विभाजन हुँदा, सिन्धु नदी प्रणाली पनि दुई उत्तराधिकारी राज्यहरूमा विभाजित भएको थियो। भौगोलिक वास्तविकता स्पष्ट थियो: थिल्लो नदी किनारको राज्यको रूपमा भारतले धेरैजसो नदीहरूको मुहान ओगटेको थियो, जबकि पाकिस्तानको कृषि केन्द्र – अत्यधिक सिँचाइ गरिएको पंजाब मैदानहरू – पूर्वबाट निरन्तर पानीको प्रवाहमा अत्यधिक रूपमा निर्भर थिए। आफ्नो नयाँ पश्चिमी छिमेकीसँग स्थिरता खोज्दै र सम्बन्ध सामान्य बनाउँदै ‍‍भारतकाे लागी आफ्नो तर्फ पञ्जाब र राजस्थानमा आफ्नो विकास उद्देश्यका लागि प्रणालीमा पहुँच आवश्यक थियो । आफ्नै दबाबपूर्ण घरेलु आवश्यकताहरूको बावजुद, भारतले १९ सेप्टेम्बर १९६० मा पाकिस्तानसँग यो अत्यधिक सहुलियतपूर्ण पानी बाँडफाँड सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो, जुन विश्व बैंकद्वारा सहजीकरण गरिएको सम्झौता थियो।

२. वार्ता – भारतले तर्कसंगतताको मूल्य चुकायो

२.१  पाकिस्तानको ढिलाइको रणनीति र १९५४ को विश्व बैंक प्रस्ताव

वार्ताको मार्गचित्र सुरुदेखि नै भारतको उचित र रचनात्मक दृष्टिकोण र पाकिस्तानको अधिकतमवादी, कहिलेकाहीं बेतुका, मागहरू बीचको असमानताले आकार दिएको थियो – एक असमानता जसले समानता भन्दा पाकिस्तानको लागि धेरै अनुकूल परिणामहरू दियाे । ५ फेब्रुअरी १९५४ को विश्व बैंकको पहिलो ठोस प्रस्तावले यसलाई स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्दछ: यस प्रारम्भिक चरणमा पनि, पाकिस्तानलाई भारतबाट महत्त्वपूर्ण एकतर्फी रियायतहरू आवश्यक थियो:

सिन्धु र चेनाब दुवै नदिको माथिल्लो भागमा सबै योजनाबद्ध भारतीय विकासहरू त्याग्नुपर्‍यो, जसको फाइदा पाकिस्तानलाई पुग्नेछ।

भारतले चेनाब नदीबाट लगभग ६ एमएएफ पानी डाइभर्ट गर्ने काम त्याग्नुपरेको थियो।

मेराला (अहिले पाकिस्तानमा) मा भारतीय प्रयोगको लागि चेनाब नदीको पानी उपलब्ध हुनेछैन।

कच्छमा नदी प्रणालीबाट पानी विकास गर्न अनुमति दिइने छैन।

यी सबै प्रतिबन्धका बावजुद, भारतले लगभग तुरुन्तै साँचाे विश्वासका साथ प्रस्ताव स्वीकार गर्‍यो, जसले द्रुत समाधानको लागि भारतकाे वास्तविक इच्छालाई संकेत गर्‍यो। यसको विपरीत, पाकिस्तानले २२ डिसेम्बर १९५८ सम्म लगभग पाँच वर्षसम्म आफ्नो औपचारिक स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्‍यो। भारतको यस सद्भावनाको परिणामस्वरूप, भारत माथि प्रतिबन्ध लाग्याे र पाकिस्तानले समान बाधा बिना पश्चिमी नदीहरूमा नयाँ प्रयोगहरू विकास गर्न जारी राख्याे। पाकिस्तानले अवरोधले फाईदा र सहकार्यले मूल्य चुकाउँछ भन्ने पाठ आत्मसात गर्‍यो – र त्यसबेलादेखि नै यो पाठलाई निरन्तर रूपमा लागू गर्दै आएको छ।

३. भारतले के गुमायो: बलिदानको मात्रा

३.१ पानी बाँडफाँडसन्धिको बाँडफाँड सूत्र अन्तर्गत, भारतले तीन पूर्वी नदीहरू – सतलज, ब्यास र रावी – मा विशेष अधिकार प्राप्त गर्यो भने पाकिस्तानले तीन पश्चिमी नदीहरू – सिन्धु, चेनाब र झेलमको पानीमा अधिकार प्राप्त 

गर्यो। व्यापक डिजाइन र सञ्चालन प्रतिबन्धहरूको अधीनमा भारतलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र पश्चिमी नदीहरूको केही सीमित, गैर-उपभोग्य प्रयोगहरूको अनुमति दिइएको थियो, मुख्यतया नदी प्रवाह जलविद्युत उत्पादनको लागि ।

आयतनको हिसाबले, भारतलाई छुट्याइएको पूर्वी नदीहरूले लगभग ३३ मिलियन एकर-फिट (एमएएफ) वार्षिक प्रवाह बोक्छन्, जबकि पाकिस्तानलाई छुट्याइएको पश्चिमी नदीहरूले लगभग १३५ एमएएफ पानी बोक्छन् – पाकिस्तानलाई प्रणालीको लगभग ८० प्रतिशत पानी दिन्छ। भारतले विशाल पश्चिमी प्रणालीमा सबै दाबी त्यागेको बदलामा २० प्रतिशत प्राप्त गर्यो। महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि भारतले सम्झौताबाट केही खास प्राप्त गरेन। भारतले प्राप्त गरेको कुरा भनेको धेरै ठूलो पश्चिमी प्रणालीमा सबै दाबी त्यागेको बदलामा पहिले नै पहुँच रहेकाे प्रवाहहरूको औपचारिक स्वीकृति । भारतलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका पश्चिमी नदीहरूको केही गैर-उपभोग्य प्रयोगहरूको अनुमति दिइएको थियो – मुख्यतया नदीको बहाव जलविद्युत उत्पादन।

३.२ आर्थिक सहुलियत: पानी दान गर्न पैसा तिर्नु

सायद सन्धिको सबैभन्दा उल्लेखनीय विसंगति भनेको वित्तीय प्रावधान हो। भारतले पाकिस्तानकाे कब्जामा रहेकाे कश्मीरमा जलस्रोत पूर्वाधार निर्माण गर्न पाकिस्तानलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा लगभग £62 मिलियन (वर्तमान मूल्यमा लगभग $2.5 बिलियन) तिर्न सहमत भयो। यो भुक्तानीले एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ जसमा माथिल्लो भागको देश, जसले पहिले नै प्रणालीको अधिकांश पानी त्यागिरहेको थियो, त्यसले त्यसो गर्ने “विशेषाधिकार” को लागि तल्लो भागको देशलाई थप भुक्तानी गर्‍यो। भारतले मूलतः पानी बाँडफाँडको आधारभूत प्रश्नमा पाकिस्तानलाई भारी पक्षमा पार्ने सम्झौताको स्वीकृतिमा पाकिस्तानलाई अनुदान दियो।

४. सन्धिको संरचनात्मक अन्याय

४.१ भारतमाथि एकपक्षीय असममित प्रतिबन्धहरू

यस सन्धिले भारतको पश्चिमी नदीहरूको प्रयोगमा विशिष्ट डिजाइन र सञ्चालन प्रतिबन्धहरूको श्रृंखला छ जसमा पाकिस्तानको तर्फबाट कुनै सम्बन्धित दायित्व छैन:

भारतले आफ्नो भूभागमा सीमित सिँचाइयुक्त बाली क्षेत्र (ICA) मात्र विकास गर्न सक्छ।

भारतले पश्चिमी नदीहरूमा कुनै पनि भण्डारण सुविधामा राख्न सकिने पानीको मात्रामा कडा सीमाहरूको सामना गर्दछ।

भारतले पश्चिमी नदीहरूमा हुने कुनै पनि जलविद्युत सुविधाहरूको लागि विशिष्ट डिजाइन मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्छ, जसमा पोखरी र भण्डारण क्षमतामा प्रतिबन्धहरू समावेश छन्।

यी प्रतिबन्धहरू एकात्मक छन्: तिनीहरूले पाकिस्तानमा कुनै समान पारदर्शिता वा प्रतिबन्धहरू लागू नगरी भारतको आफ्नै क्षेत्र भित्र स्रोतहरूको वैध विकासलाई बाधा पुर्‍याउँछन्। परिणामस्वरूप, माथिल्लो राज्य – भारत – लाई निरीक्षण र संयम आवश्यक पर्ने पक्षको रूपमा व्यवहार गर्ने सन्धि हुन्छ, जबकि तल्लो राज्यले ग्यारेन्टी गरिएको प्रवाहबाट लाभ उठाउँछ।