चैत्र २९ काठमाडौं___ जेनजी विद्रोहको मर्मअनुरूप ४६ कानुनका विधेयकको तयारी गरिएको छ । तयारी गरिएका विधेयक आगामी असार मसान्तभित्रै संसद्मा पेस गर्न कानुन तथा न्याय मन्त्रालय तयारीमा जुटेको हो । मन्त्रालयबाट ती विधेयक मस्यौदामा छलफल र तयारीका लागि सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मस्यौदामा एकपल्ट छलफल गरी तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउन सबै मन्त्रायलाई परिपत्रसमेत गरिएको छ ।कानुनसचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार, अपर्झट कामका लागि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको हो । कानुन तर्जुमाका विषयमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नियुक्तिको भालिपल्टै चासो देखाएका थिए ।

“कानुन कसले बनाउने हो ? संसद्लाई बिजनेस कसले दिने हो ? कानुन कहिले आइपुग्छन् ? भनेर सभामुखज्यूबाट पनि सोधनी भएको थियो,” सचिव ढुंगानाले बाह्रखरीसित भने, “कानुन त विभिन्न मन्त्रालयले बनाउने हो । तर, कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिने मात्र हो । हामीले ‘लिड’ गरेका मात्र हौँ ।” ढुंगानाले आगामी अधिवेशन तयारीका लागि यी कानुन तर्जुमा हुन थालेको पनि बताए । सभामुखको चासोपछि कानुन तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर एक चरण छलफल पनि गरिसकेको छ । ”४५ वटा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने कुरा छ,” ढुंगानाले भने, ‘‘व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि चाँडो कार्य सम्पन्न गर्न समयतालिकासहित पठाउन कानुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । यी विधेयक असार मसान्तसम्म संसद्‌मा पेस गरिने हुन् ।

सचिव ढुंगानाका अनुसार सबै सचिव प्रतिबद्ध छन् । कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढेको अवस्था छ । आगामी संसद् बिजनेसविहीन हुँदैन । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएसँगै निजामती, शिक्षालगायत कतिपय विधेयकसमेत शून्यमा पुगेका थिए । कानुनले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा संसद्मा पेस गर्न सकिने विधेयकको मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूची तय गरी मस्यौदा तयारीका लागि पठाइसकेको छ ।

कुन मन्त्रालयको भागमा के ?

अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकको जिम्मामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बंैक ऐन, २०५८, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र निकासी पैठारीसम्बन्धी विधेयक छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मामा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत नवीकरण ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । यसै गरी, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ रहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा रहेका छन् ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मामा राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक रहेका सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।

यता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको भागमा बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) विधेयक परेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ तोकिएको छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२, तथा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ पनि यो मन्त्रायको जिम्मामा परेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभित्र संघी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक छन् । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । यसका साथै, सहरी विकास मन्त्रालयको भागमा नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेका ढुंगानाले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीभित्र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा रहेको छ । साथै, सचिव ढुंगानाका अनुसार ४६ वटा कानुनका विधेयकमध्ये शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एकएकवटा विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुन मन्त्रालयको भागमा १० वटा विधेयक

कानुन मन्त्रालयको भागमा १० वटा विधेयक तर्जुमाको जिम्मेवारी परेको छ । जसअनुसार, मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ रहेका छन् । यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक र संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ छन् । यसैगरी, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक पनि कानुनको भागमा परेको छ ।