नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि

पौष २६ काठमाडौँ _ नेपालको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालको पछिल्लो गरिबीको अवस्थाबारे पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन शुक्रबार (पुस २५) सार्वजनिक गर्दै गरीबीबारे यस्तो जानकारी दिएको हो । गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकलाई एकीकृत गरी तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले देशको गरिबीको अवस्थालाई स्थानीय तहसम्मै खण्डीकृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो तथ्यांक विगतकोभन्दा फरक विधिमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसपटक सरकारले गरिबी मापनका लागि नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरेको छ । जसमा प्रयोग गरिएको ‘लघुक्षेत्र अनुमान’ विधि विश्वका ६० भन्दा बढी देशले स्थानीय तहको गरिबी मापनका लागि प्रयोग गर्दै आएको कार्यालयले बताएको छ ।

उक्त विधिअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ । २०६६/६७ मा यो सीमा १९ हजार २६१ रुपैयाँ मात्र थियो । “गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ । उक्त नयाँ रेखाअनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको हो,” प्रतिवेदनमा प्रष्ट्याइएको छ ।

सुदूरपश्चिममा बढी गरिबी, गण्डकीमा कम

भौगोलिक आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ । यता प्रदेशगत विश्लेषण गर्दा गरिबीको दरमा ठूलो खाडल देखिएको छ । जसमा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब र गण्डकी अब्बल देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.८८ प्रतिशत मात्र गरिब छन् । वाग्मती प्रदेशमा १२.५९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर सबैभन्दा कम अर्थात् ७.३८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

सबैभन्दा गरिबी : जिल्लामा अछाम, गाउँपालिकामा जुनीचाँदे

प्रतिवेदनले ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ स्थानीय तहकै गरिबीको अवस्था चित्रण गरेको छ । जिल्लागत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्ला ४९.५८ प्रतिशत गरिबीका साथ नेपालकै सबैभन्दा गरिब जिल्ला बनेको छ ।

अर्कोतर्फ, गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत मात्र गरिबी रहेको छ । यस्तै, पालिकागत विश्लेषण गर्दा जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा गरिबीको दर ७७.८९ प्रतिशत रहेको छ, जुन देशकै उच्च हो । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा भने सबैभन्दा कम १.१८ प्रतिशत मात्र गरिबी रहेको पाइएको छ । दरका हिसाबले कम देखिए पनि जनसंख्या धेरै भएका कारण काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५९ हजार २१८ जना गरिब व्यक्तिहरू बसोबास गर्छन् ।

समग्रमा हेर्दा ४ सय ४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत (२०.२७%) भन्दा बढी छ । यसले नेपालमा गरिबी केही निश्चित भौगोलिक क्षेत्र र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दुर्गम पालिकाहरूमा गरिबीको अवस्था अझै पनि भयावह छ ।

यद्यपि, नेपाल संघीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारलाई नीति निर्माण र स्रोत बाँडफाँटका लागि यस्तो खण्डीकृत तथ्यांक आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू कुन क्षेत्र वा समुदायमा केन्द्रित गर्ने भन्ने निर्णय लिन यो प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यालयमा एक समारोहबीच अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र कार्यालयका प्रतिनिधीहरुले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पर्दा गरिबी बढ्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट व्यक्तिको आयको स्तर कम हुँदा गरिबीको यो अवस्था देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रादेशिक असमानता र उच्च गरिबी तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको वितरण सबै प्रदेशमा समान छैन ।

विशेष गरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा गरिबीको दर निकै उच्च देखिएको छ । डा. भट्टका अनुसार यी तीन प्रदेशहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा पछाडि रहेकाले यहाँ गरिबीको चाप बढी देखिएको हो ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे सुझाव दिँदै उनले गरिबीको यो संख्या घटाउन सरकारले लक्षित क्षेत्रहरूमा विशेष मेहेनत गर्नुपर्ने बताए । उनले सम्बद्ध पक्षलाइ गरीबी निबारणको ४ सुझाव दिँदै भने, “गरिबी निवारणका लागि उक्त क्षेत्रमा मानव विकास सूचकांकमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, रोजगारी र आय आर्जन र पूर्वाधार र लगानीमा जोड दिन जरुरी छ । उनका अनुसार विशेष गरेर सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा समग्र मानव विकासका सूचकहरू कमजोर रहेकाले तिनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । ती क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र आय आर्जनका नयाँ बाटोहरू खोल्नुपर्नेबारे डा. भट्टले सुझाए । यससँगै, उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएर पछाडि परेका प्रदेशहरूमा सरकारी र निजी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानार्कण गरे । समग्रमा, मुलुकको स्थायित्वका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि ठूलो जनसंख्या अझै गरिबीमा रहनुले समावेशी विकासको आवश्यकता भएको उनले सुझाए ।