काठमाडौँ ५असार ____संसदीय समितिले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावको आधारबारे प्रस्टीकरण मागेको छ । आयोगले खर्चको हिसाबले मितव्ययी हुने भनेर सांसदको सङ्ख्या घटाउने सुझाव दिएको जवाफ दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले ‘आगामी स्थानीय निर्वाचनको पूर्वतयारी सम्बन्धमा’ छलफल गर्न बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले “एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई आयोगले दिएको सुझावको वैज्ञानिक आधार के हो ?” सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसमक्ष जिज्ञासा राखेको बताउनुभयो । 

आयुक्त सगुनशमशेर जबराले सांसदको सङ्ख्या थोरै हुँदा खर्चको हिसाबले मितव्ययी बनाऔँ भनेर त्यसप्रकारको सुझाव दिएको जवाफ दिनुभयो । समितिका सदस्यको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले सुझाव मागेकोमा कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सुझाव दियौँ । आयोगकै पदाधिकारी पनि पाँच सदस्यबाट तीन जनामा सीमित राख्न सुझाव दिएका छौँ । निर्वाचन क्षेत्र घटाउनेबारेको सुझावबारे अन्यथा नलिन आग्रह गर्छौं ।” निर्वाचन आयोगले गत साता संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई २१ बुँदे सुझाव दिएको थियो; जसमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक/एक जना निर्वाचित भएर तल्लो सदनमा जाने तथा प्रत्येक प्रदेशबाट चार÷चार जना प्रतिनिधित्व गर्ने र दुई जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने गरी ३० सदस्यको राष्ट्रिय सभा रहने उल्लेख थियो । 

विधायन समितिका सभापति रोकायले पाँच हजार मतदाता रहेको मनाङ र मुस्ताङ तथा १० लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँमा कसरी एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुन सक्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेकोमा आयोगका पदाधिकारीले वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रस्ट्याउनुभयो । बिहीबारको बैठकमा सहभागी समितिका अर्का सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले समितिका सदस्यहरूले आयोगले दिएको सुभावसँगै स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारीबारे छलफल भएको बताउनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापतिलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल करिब १० महिना बाँकी रहँदा संसदीय समितिले निर्वाचनबारे आयोगको पूर्वतयारी सम्बन्धमा जानकारी लिएको हो । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ ले नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने काननी व्यवस्था छ । ऐनले गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम यसै वर्षको चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्छ । आयुक्त राणाले छ महिनाअगावै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा आयोगलाई व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारी गर्न सहज हुने बैठकमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । छलफलमा आयुक्त राणाले मतदाता नामावली प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिनु, निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट समयमै उपलब्ध गराइनु, सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रविधि र संयन्त्र विकास गरिनु जस्ता सुझाव दिनुभयो । आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि एक लाख ८१ हजार ३६७ मतदाताको नामावली सङ्कलन भएको जनाएको छ । १८ हजार ६२२ जनाको अद्यावधिकका लागि सूचना प्राप्त भएको छ ।