जनकपुरधाम । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मन्त्रालयबाट योजना दिने सहमतिपछि प्रदेश २ को संसदमा बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको छ । संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलले अवरुद्ध गर्दै आएको प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार सहमतिपछि सुचारु भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट प्रस्तुत भएपछि असार १ गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभाको बैठक २५ दिनपछि बसेको हो ।

असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि बसेको दोस्रो बैठक विपक्षी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरुले सांसद विकास कोषको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । एमाले सांसद सुन्दरबहादुर विकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई २ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद विकले सरकारी बजेट फ्रिज भइरहेको र सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइएको बजेटले पूरा काम भइरहेको दाबी गरेका थिए । विकले राखेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दिलीप साहले पनि समर्थन जनाएका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएकाले अब सरकारले त्यो अनुसारको काम गर्ने बताए । ‘संसद विकास कोषको बजेट वृद्धिबारे मात्र नभई सशर्त अनुदानको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहले सरकारले मन्त्रालयबाट सांसदहरुलाई योजना दिने आश्वासन दिएको बताएका छन् । सरकारको यस्तो आश्वासनपछि बैठक सुचारु भएको उनले बताए । ‘संसदीय विकाष कोषलाई गत वर्ष झैं राखेर मन्त्रालयबाट योजना दिने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

हाल प्रदेश २ मा निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख संसदीय विकास कोषको नाममा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

निर्वाचित र समानुपातिकमा विभेद नगर्न सांसदको माग

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले सांसद विकास कोषको बारेमा केन्द्रित रही आफ्नो धारणा राखेका छन् । एमाले सांसद मन्जु यादवले बजेटमा सांसदबीच विभेद गर्न नहुने बताइन् ।

उनले यो कोष खारेज नै गर्नुपर्ने बताइन् । ‘खारेज नभए विभेद नगरौं । यसो गरिए मेरो असहमति रहन्छ,’ उनले भनिन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस सांसद सरस्वती चौधरीले निर्वाचित सांसदलाई बराबरी बजेट दिनुपर्ने बताइन् ।

बजेट फ्रिज भइरहेकोबारे सोचौं

बैठकमा सांसदहरुले प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज भइरहनु दुःखद कुरा भएको बताए । यसले प्रदेशको समृद्धि हुन नसक्ने उनीहरुले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक दिलीपकुमार साहले प्रत्येक वर्ष अधिकांश बजेट फ्रिज भइरहनुले प्रदेशको समृद्धि कसरी हुन्छ रु भनेर प्रश्न गरे । साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन थाले बजेट फ्रिज नहुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले रकम खर्चको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै खर्च नभए विकास हुन नसक्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले शुरुदेखि नै केही खर्च गरेर केही बचाएर राख्ने देखिँदै आएको भन्दै यसले प्रदेशको भलो नहुने बताए । एमाले सांसद प्रमोद यादवले बजेट कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यानै नदिएको बताए ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय